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बिग ब्रेकिंग: नए उपसभापति को चुनते ही सदन ने लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला ये बड़ा फैसला

सुप्रेम कोर्ट ने अपने आदेश में SC/ST एक्ट में कुछ जरुरी बदलाव करने का निर्देश दिया था . कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए जमकर प्रदर्शन किये गये. मोदी सरकार ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का फैसला लिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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जानकारी के लिए बता दें कि एससीएसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को राज्यसभा में भी पास किया जा चुका है. ध्वनी मत से राज्यसभा में भी इस बिल को पास  किया गया गया.  इस बिल को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. दोनों सदनों पर पास किये गये  बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हटे मूल प्रावधानों को फिर से शुरू किया जाना  है. जिसे दोनों सदनों से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसमें संसोधन किया जाएगा.

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बता दें कि राज्यसभा में जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. समाज के पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रतिबद्धता है वह किसी के दवाब में नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से बिल का समर्थन कर कानून को मजबूत करने की अपील की थी.  शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर, बाबा फुले के राज्य से आया हूं और शिवसेना से ज्यादा सामाजिक न्याय-समता के बारे में शायद ही कोई जानता हो.

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटीएससी कानून में बदलाव का आदेश आने के बाद से ही लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था. जिसके बाद सरकार ने बिल में संसोधन करने के लिए वादा किया था. हालाँकि इस मुद्दे पर विपक्ष जमकर राजनीति करना चाहता था , देश भर में उग्र प्रदर्शन करने के लिए लोगों को भडकाया जा रहा था.  सरकार को बिल में जरुरी संसोधन करने के लिये दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है.