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आरक्षण को लेकर मोदी सरकार लेने जा रही है हाहाकारी फैसला, जानकर विपक्षी पार्टियों में आ जायेगा भूचाल

आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान जारी है. बीजेपी और कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेता आरक्षण को लेकर तरह-तरह के बयान दिए हैं. देश के कई राज्यों में आरक्षण को लेकर अलग-अलग समुदायों की तरफ से कई तरह की मांग उठती रहती है. अब आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आंदोलन के बीच मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. कोई भी सरकार या राजनीतिक दल हो आरक्षण को लेकर कई तरह के वादे करती हैं लेकिन पूरा करने मे हिचकिचाती है अब बीजेपी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर आप भी झूम उठेंगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: (Image Source-sthindia)

मोदी सरकार का फैसला, आर्थिक आधार पर होगा आरक्षण

बीजेपी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार सभी जातियों में आर्थिक रुप से पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है. पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक पार्टियों के बीच आरक्षण को लेकर काफी गहमागहमी देखी गई थी. कई सामाजिक संगठनों और पार्टियों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग अब साकार हो सकती है क्योंकि मोदी सरकार इस मु्द्दे पर बड़ा फैसला लेने जा रही है. केन्द्र की सरकार पहले भी कई मौकों पर आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अपनी सहमति जता चुकी है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कैबिनेट: (Image Source-worldnow)

 

आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं से वार्ता शुरु हो चुकी है. इस पर संसद के इस सत्र के दौरान कुछ सांसदों ने अपनी सहमति भी दी है. हालांकि माना जा रहा कि विपक्षी दलों में मोदी सरकार के इस कदम से हाहाकार मचने की संभावना है. और तो और जाति आधारित राजनीति करने वाले दल देश में भूचाल लाने की पूरी कोशिश करेंगे.

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी राज्य 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नही दे सकता. आरक्षण की इस समय जो व्यवस्था है उसके तहत देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी औऱ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भी राज्य़ 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नही दे सकता: (Image Source-thewire)

आपसे एक सीधा सवाल

आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सरकार के फैसले से आप कितना सहमत हैं?

News Source-ABP news