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नीति आयोग ने बनाई धमाकेदार योजना, इसका पूरा परिणाम देख आप भी दंग रह जाओगे

देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों से मोदी सरकार भी चिंतित है. बढ़ते दामों को कम करने के लिए इस बार मोदी सरकार ने जो हल निकाला है उसे जानकर विपक्षी दलों के भी होश उड़ जाएंगे. जो हमेशा बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं. लेकिन शायद अब ये विपक्षी दल ऐसा नहीं कर पाएंगे.

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नीति आयोग ने पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों पर रोक लगाने का तरीका ढूंढ निकाला है. वहीँ इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण पर भी बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है. नीति आयोग की मानें तो जल्द ही देश में मेथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. नीति आयोग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात की जगह मेथेनॉल के प्रयोग को लेकर एक बड़ी योजना बनाई है. इतनी अधिक मात्रा में मेथेनॉल के प्रयोग से देश में प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है.

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नीति आयोग के अनुसार एक निर्धारित समय के भीतर डीजल का प्रयोग भी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है. नीति आयोग का कहना है कि भारत में अकेले रेलवे प्रत्येक वर्ष करीब 3 अरब लीटर डीजल खर्च करता है. अब आयोग की योजना है कि 6 हजार डीजल इंजनों को 100 फीसदी मेथेनॉल के इस्तेमाल के लायक बनाया जाए, जिससे रेलवे को कार्बन तटस्थ संगठन बनाया जा सके.

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आयोग की इस नई नीति के अनुसार भारत में अगर ऐसा प्रयास किया गया तो भारत का अपना कच्चा तेल वर्तमान में उपलब्ध विदेशी कच्चे तेल की तुलना में 19 रुपए कम कीमत में उपलब्ध हो जाएगा. जो लगभग वर्तमान दामों की तुलना में 30 प्रतिशत कम होगा. मोदी सरकार का हमेशा जनता को अच्छी-से अच्छी सुविधा मुहिया कराने का उद्देश्य रहा है. नीति आयोग के इस सुझाव पर भी मोदी सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है.

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